डॉ.बाबा साहेबांचे राजकीय कार्य

अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय हक्क नाहीत याची मुसद्दी राजनीतिज्ञ असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळे ते इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस उपस्थित राहिले. या परिषदेत त्यांनी देशातील कोट्यवधी अस्पृश्यांच्या दुख:द परिस्थितीची वाचा फोडली आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी सर्व दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. परिषदेत बाबासाहेबांच्या प्रभावी वक्तृत्वाने साऱ्यांना प्रभावित केले. हा जाहिरनामा ब्रिटीश सरकारने मान्य केला. परंतु मोहनदास करमचंद गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या कल्पनेस प्रखर विरोध केला. तेव्हा ते असेही म्हणाले की, ‘प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना त्यांचा अधिकार मिळू देणार नाही’. कारण गांधींच्या मते, स्वतंत्र्य मतदार संघ ही हिंदू धर्मीय असलेल्या दलितांना हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे आणि अस्पृश्यता ही पुढील १०-२० वर्षात सवर्ण हिंदुंचे ह्रदयपरिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट होईल असाही ग्रह गांधींना तेव्हा होता. म्हणून त्यांनी पुणे येथील येरवडा जेलमध्ये त्याविरूद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. पण डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांना हिंदू धर्मीय मानत नव्हते कारण हिंदूंच्या मंदिरात, हिंदूंच्या ग्रंथात व इतर हिंदू कुठल्याही गोष्टीत अस्पृशांना मज्जाव होता. आणि ही हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी राजकिय सत्ता मिळाल्यावर हटवली जाऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आणि त्यांनी १४-१५ हिंदू धर्मात राहून हिंदू धर्मातील दोष सुधारण्याचा प्रयत्न केला, सवर्ण हिंदूंचे ह्रदयपरिवर्तन करण्याचेही प्रयत्न केले पण त्यांना त्यात आले नाही आणि यामुळेच ते येत्या १०-२० वर्षात सवर्णांचे ह्रदयपरिवर्तन होऊन अस्पृश्यता नष्ट होईल या गांधींच्या तर्काच्या पूर्णपणे विरूद्ध होते. मात्र शेवटी गांधींच्या उपोषणामुळे देशातून प्रचंड दबाब आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे कराराद्वारे स्वतंत्र्य मतदार संघाची मागणी सोडून देऊन त्याऐवजी कायदेमंडळात अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात हे मान्य केले. पुणे करारातून जगातील लोकांना अस्पृश्यांचा खरा नेता हे स्पष्ट झाले आणि स्वतःला अस्पृश्यांचा नेता म्हणणाऱ्या गांधीचा ‘अस्पृश्यांच्या अधिकाराला विरोध’ केल्याने त्यांचे अस्पृश्य आणि अस्पृश्येविरूद्ध भाव सिद्ध झाले. या करारानंतर २० वर्षानंतरही अस्पृश्यता पालन बदल झाला नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर होत राहिले व ७० वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इ.स. १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली. १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कायदेमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. कायदेमंत्री असतांना त्यांनी विविध देशकार्य केलीत. ऑगस्ट १९४७ मध्ये बाबासाहेबांची संविधानाची मुख्य समिती असलेल्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. जगातील सर्वात श्रेष्ठ व अद्वितीय कायदेपंडित असलेल्या एकट्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत जगातील सर्वोत्कृष्ट, बलशाली व महान असे संविधान लिहून २६ नोव्हेंबर१९४९ ला संविधान सभेस सुपूर्द केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान (राज्यघटना) २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले. संपूर्ण भारतीय स्त्रीयांना पुरूषांच्या बरोबरीने समतेचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी स्त्रीउद्धारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५ वर्ष ‘हिंदू कोड बील’ लिहिले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्यामुळे ते नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणार्‍या हिंदू कोड बीलाच्या सोबत घटनाकार व कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हे महान दिग्गज असले तरी स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणार्‍या हिंदू कोड बीलाच्या विरोधात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद व गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल हे दिग्गज नेते ही होते.