पुणे करार
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणर्‍या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधीआणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारावरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.
पुणे करार (संक्षिप्त मसुदा)१) प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या येणेप्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्य भारत -२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.२)या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.३)केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.४)केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल५)उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.६)जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.७)केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.८)दलिताना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.९)सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.
असा होता पुणे करार -
मसुदा तयार झाला, आता सह्या करण्याची वेळ आली तेवढ्यात मद्रासच्या अस्पृश्यानी एम.सी. राजा यानी करारावर सही केल्यास आम्ही बाबासाहेबांना सही करू देणार नाही अशी विरोधाची भूमिका घेतली. कारण या एम.सी. राजांनी मुंजेसोबत जो करार केला होता तो अस्पृश्यांचा घात करणारा होता. त्यामुळे अशा अस्पृश्यद्रोहींनी या करारावर सही करू नये अशी मद्रासच्या दलितांची मागणी होती. शेवटी यातही तडजोड करण्यात आली व सह्या करण्यात आल्या. अस्पृश्य वर्गाच्या वतीने बाबासाहेबानी मुख्य सही केली तर सवर्णांच्या वतीने पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी सही केली.
इतर सर्व सभासदांनीही सह्या केल्या अन तिकडे तुरुंगांतही एकच जल्लोष उडाला, गांधींनी उपोषण सोडले. त्यांनी बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले. अस्पृश्यता निवारणा बाबत गांधी आणि डॉ. आंबेडकर ह्यांच्यात मतभेद होते. म्हणून साम्राज्याशाहीविरोधी पातळीवर कॉग्रेसची आणि डॉ. आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीबद्दल मनात विरोधाची एवढी भावना असताना केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली आणि पुणे करारावर सही केली. “नथुराम गोडसे सारख्या एका ब्राह्मणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदूसमाजाला अगदी उमजू नये.” असे लिहिताना अत्रे यांना दु:ख होते. पुणे करारावर डॉ. आंबेडकरांनी सही करून गांधींचे प्राण वाचविले, पण स्वत:चे व अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांनी पुणे करारावर सही केली तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा कॉग्रेसने मात्र डॉ. आंबेडकरांशी दाखवला नाही. आपल्याला कनिष्ठ असलेल्या महारेतर अस्पृश्यांना हाती धरून कांग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सार्वत्रिक निवडणुकांत पराभव केला.
२५ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले. ब्रिटिश महाराज्यपालाना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली. मुंबईराज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली. २६ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.
इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[२४][२५] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधीललोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचेनिमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.
जेव्हा ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.
पुणे करार (संक्षिप्त मसुदा)१) प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या येणेप्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्य भारत -२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.२)या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.३)केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.४)केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल५)उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.६)जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.७)केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.८)दलिताना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.९)सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.
असा होता पुणे करार -
मसुदा तयार झाला, आता सह्या करण्याची वेळ आली तेवढ्यात मद्रासच्या अस्पृश्यानी एम.सी. राजा यानी करारावर सही केल्यास आम्ही बाबासाहेबांना सही करू देणार नाही अशी विरोधाची भूमिका घेतली. कारण या एम.सी. राजांनी मुंजेसोबत जो करार केला होता तो अस्पृश्यांचा घात करणारा होता. त्यामुळे अशा अस्पृश्यद्रोहींनी या करारावर सही करू नये अशी मद्रासच्या दलितांची मागणी होती. शेवटी यातही तडजोड करण्यात आली व सह्या करण्यात आल्या. अस्पृश्य वर्गाच्या वतीने बाबासाहेबानी मुख्य सही केली तर सवर्णांच्या वतीने पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी सही केली.
इतर सर्व सभासदांनीही सह्या केल्या अन तिकडे तुरुंगांतही एकच जल्लोष उडाला, गांधींनी उपोषण सोडले. त्यांनी बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले. अस्पृश्यता निवारणा बाबत गांधी आणि डॉ. आंबेडकर ह्यांच्यात मतभेद होते. म्हणून साम्राज्याशाहीविरोधी पातळीवर कॉग्रेसची आणि डॉ. आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीबद्दल मनात विरोधाची एवढी भावना असताना केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली आणि पुणे करारावर सही केली. “नथुराम गोडसे सारख्या एका ब्राह्मणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदूसमाजाला अगदी उमजू नये.” असे लिहिताना अत्रे यांना दु:ख होते. पुणे करारावर डॉ. आंबेडकरांनी सही करून गांधींचे प्राण वाचविले, पण स्वत:चे व अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांनी पुणे करारावर सही केली तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा कॉग्रेसने मात्र डॉ. आंबेडकरांशी दाखवला नाही. आपल्याला कनिष्ठ असलेल्या महारेतर अस्पृश्यांना हाती धरून कांग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सार्वत्रिक निवडणुकांत पराभव केला.
२५ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले. ब्रिटिश महाराज्यपालाना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली. मुंबईराज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली. २६ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.
इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[२४][२५] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधीललोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचेनिमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.
जेव्हा ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.
Comments
Post a Comment