निझामविरोध

निझामाने ११ जून १९४७ रोजी स्वतंत्र हैदराबादची घोषणा जेव्हा केली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘भारतीय संघराज्याशिवाय संस्थानांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही. संस्थाने ही भारताचे अविभाज्य अंगच आहेत.’ हैदराबाद संस्थानातील शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेते जे. एच. सुबय्या हे निझामविरोधातच होते, पण मंत्रिपदाचे डोहाळे लागल्यामुळे त्यांनी आझाद हैदराबादला पाठिंबा देणारे पत्रक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केले होते. बाबासाहेबांनी तेव्हा हैदराबाद संस्थानाने भारतातच विलीन झाले पाहिजे, अशी मागणी करणारे पत्रक ‘फ्री प्रेस जर्नल’ (५ जून १९४७), ‘दि बॉम्बे क्रॉनिकल’ (१८ जून १९४७), ‘दि टाइम्स ऑफ इंडिया’ (८ जुलै १९४७), ‘दि नॅशनल स्टँडर्ड’ (२८ नोव्हेंबर १९४७) मधून प्रसिद्ध केले होते. भारत सरकारने निझामाच्या विरुद्ध पोलिस कारवाई करण्याचा निर्णय जेव्हा घेतला, त्या संदर्भात बाबासाहेबांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, ‘युनोला प्रतिवाद करण्यासाठी यत्किंचितही जागा राहणार नाही अशा रीतीने कारवाई करणे आवश्यक होते. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा मागोवा घेणे जरुरीचे होते. सरदार पटेल म्हणूनच हैदराबाद संस्थानाच्या संदर्भात बाबासाहेबांशी वारंवार चर्चा करीत असत. बाबासाहेबांनी पोलिस कारवाईस पाठिंबा दिला होता. हैदराबाद संस्थानातील अस्पृश्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्यासाठी निझाम सरकारचे प्रोत्साहन होते. या कामी निझाम सरकारने ३००० मौलवी पगारावर नेमले होते. निझामाने पोसलेल्या इत्तेहादुल मुसलमीनच्या रझाकारांनी धर्मांतरासाठी पूर्वास्पृश्यांचा छळ मांडला होता. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले, ‘माझ्या अस्पृश्य बांधवांना माझे असे सांगणे आहे की, निझाम व इत्तेहादुल मुसलमीनच्या छळापासून आपला बचाव करण्यासाठी त्यांनी सुखासुखी धर्मांतर करू नये. धर्मांतर करण्यापेक्षा त्यांनी मेलेले बरे? त्यांनी पुढे म्हटले, ‘जुलमाचा कहर होऊन जर बळजबरीने धर्मांतरच करावे लागले तर त्यांनी आपल्या जातीला कायमचे मुकलो, असे समजू नये. बाटवाबाटवी झाल्यानंतरही आपण आपल्या जातीत संधी मिळताच परत येऊ शकतो हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.’ बाबासाहेबांनी हैदराबाद संस्थानातील दलित समाजाला इशारा देताना म्हटले होते, ‘हैदराबाद संस्थानातील दलित बांधवांना मी असे निक्षून सांगतो की, त्यांनी निझामाला आणि इत्तेहादुल मुसलमीनला साथ देऊ नये. अस्पृश्य जातीचा झगडा स्वातंत्र्यासाठी आहे. निझाम हा स्वातंत्र्याचा शत्रू आहे. त्या स्वातंत्र्याच्या शत्रूबरोबर अस्पृश्यांनी संगनमत केले तर त्यांचा घात होईल. भारताची भौगोलिक एकता आणि अखंडता बिघडू देण्याचा हक्क कोणत्याही संस्थानाला नाही.'

मराठवाड्याचे शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊनच बाबासाहेबांनी औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली. पण बाबासाहेबांची निझामाशी जवळीक होती, निझामाने लाखो रुपयांची जमीन व १२ लाख रुपयांचे बिनव्याजी, बिनमुदतीचे कर्ज पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला दिले म्हणूनच मिलिंद महाविद्यालय उभे राहू शकले, असा एक बिनबुडाचा विषारी आरोप नेहमीच करण्यात आला. वास्तव असे की, निझाम सरकारने दलितांच्या शैक्षणिक विकासासाठी १ कोटी रुपयांचा डिप्रेस्ड क्लासेस वेल्फेअर फंड उभारण्याचा निर्णय १ एप्रिल १९४७ रोजी घेतला होता. पोलिस ॲक्शननंतर या फंडाचे नामकरण ‘शेड्युल्ड कास्ट ट्रस्ट फंड’ असे करण्यात आले. हैदराबाद सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री सी. व्ही. एस. राव व पीईएसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात २३ मे १९४९ रोजी लेखी करार होऊन महाविद्यालयासाठी १२ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मंजूर करण्यात आले. मिलिंद महाविद्यालय १९ जून १९५० ला सुरू झाले. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजीच पोलिस कारवाईची सांगता झाली होती. कर्ज मिळाले तेव्हा निझाम हा नामधारी राजप्रमुख होता. कर्ज हे स्वातंत्र्योत्तर हैदराबाद सरकारने मंजूर केले होते. एम. के. वेलोडी तेव्हा मुख्यमंत्री होते. पुढे पी. ई. सोसायटीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यानी ‘पीईएस’ला १० लाख रुपये मंजूर करतानाच १२ लाख रुपयांचे कर्जही माफ केले. तात्पर्य, बाबासाहेबांनी निझामाकडून एक पैसाही घेतला नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निझामविरोधी भूमिका पाहता ते समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव नि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचेही पुरस्कर्ते होते हे उघड आहे. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसेनानींची भूमिकासुद्धा हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्तिलढ्याला हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचे जातीय स्वरूप न येता मुक्तिलढा दलित-शोषित-पीडित वर्गाच्या स्वातंत्र्याचा नि विकासाचा ठरावा अशीच होती. प्रश्न असा की, १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मुक्त होऊन भारतीय संघराज्यात विलीन झालेल्या मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास झाला काय?

महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला, पण राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्यात रस्ते व सिंचनाच्या योजना अजिबात न राबवल्यामुळे मराठवाड्याचा औद्योगिक नि कृषिविषयक विकास झालाच नाही. मराठवाड्याच्या विकासाचा कुठलाही प्रश्न असो, मराठवाड्याला राज्यकर्त्यांकडून नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक मिळत आली. शासनाने दलितांच्या शिक्षणाचीही जबाबदारी नाकारली. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसेनानींनीही दलितांच्या बुनियादी प्रश्नांना कधी प्राधान्यच दिले नाही. मराठवाडा ही संतांची भूमी म्हणवली जाते; पण येथे दलित-दलितेतर, सवर्ण-दलित असा बंधुभाव अवतरलाच नाही ही बाब नामांतराच्या प्रश्नाने विदारकरीत्या सिद्ध केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवादाचे चाहते होते. पण मराठवाड्यात आता धर्मनिरपेक्ष राजकीय चळवळी कमजोर झाल्या असून जाती-धर्माचे राजकारण करणारे पक्ष बलिष्ठ झाले आहेत. दुसरीकडे बाबासाहेबांनी ज्या निझामाच्या धर्मांध फुटीर राजकारणाला विरोध केला तीच रझाकारी विचारसरणी घेऊन धर्मांध राजकारण करणार्‍या पक्षाच्या कच्छपी क्षुल्लक स्वार्थासाठी काही दलित कार्यकर्ते लागले आहेत. यास काय म्हणावे? तात्पर्य, डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी राजकारण मराठवाड्यात जसे रुजले नाही तसेच दलितांचा अपेक्षित असा विकासही झाला नाही ही बाब सर्वांनाच अंतर्मुख करणारी ठरावी अशीच आहे, दुसरे काय?