स्त्रियांचे कैवारी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रचंड प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. बुद्धांनी समानतेचा उपदेश दिला आणि तो अमलातही आणला. स्त्रियांना धम्मदीक्षेचा अधिकार देणारा बौद्ध धम्म हा मानवी इतिहासातला पहिला धर्म होय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’

बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांचीदेखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. प्रत्येकाने आपल्या घरातल्या मुलीला शिक्षणाची संधी दिली तर हा विचार समाजात सर्वत्र पसरेल. समाजाची प्रगती होण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार व्हायला हवा, असे त्यांचे ठाम मत होते. शिक्षणामुळे मुली बिघडतात, हा विचार सर्वांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे. आईवडिलांनी बालपणापासूनच मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. ब्राह्मणाच्या मुली जितक्या शिकतील तितक्या दलितांमधल्या मुली शिकल्या पाहिजेत, असे विचार ते वेळोवेळी मांडत. ते केवळ विचार मांडून थांबले नाहीत, तर औरंगाबादला त्यांनी महाविद्यालयाची स्थापना केली. इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.

भारतीय समाज व्यवस्थेत घट्ट रुजलेली विषमता नष्ट करण्यासाठी झटणार्‍या बाबासाहेबांना स्त्रियांवर होणारे अन्याय-अत्याचार अस्वस्थ करत होते. पितृसत्ताक संस्कृतीचा पगडाही लक्षात येत होता. स्त्रियांचे त्यांच्या मनाविरुद्ध झालेले विवाह आणि लादली जाणारी बाळंतपणे याचाही परिणाम दिसत होता. ही परिस्थिती बदलण्याचे एकमेव प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. हा विचार समाजात रुजण्यासाठी त्यांनी आपल्या लेखांतून-व्याख्यानांतून पोटतिडकीने मांडणी केली.

स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली. खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणार्‍या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा.

बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात एकाच वेळी काही परस्परपूरक पुरोगामी तत्त्वे समाविष्ट करण्याचे त्यांचे हे क्रांतिकारी पाऊल होते. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने या विधेयकाला लोकसभेत प्रचंड विरोध झाला. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते. बाबासाहेबांना याचा खूप मनस्ताप झाला. शेवटी अनेक मुद्यासह या प्रमुख मुद्द्यावरून त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा त्याग केला. हिंदू कोड बिलाचे काम संविधान निर्मितीएवढेच महत्त्वाचे होते, असे ते सांगत.

संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी  दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, लग्नानंतर पत्नी ही नवर्‍याची मैत्रीण व  समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको, असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवर्‍याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.

स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांवर अनंत उपकार आहेत. त्यासाठी ती बाबासाहेबांची  सदैव ऋणी असायला हवी. पण दुर्दैवाने उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत की याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत, सांगणे कठीण वाटते. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. पण तरीही त्यांच्या क्रांतिकारक कार्याची उपेक्षा भारतीय स्त्रियांनी करावी, हा करंटेपणाच आहे. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला. येत्या काळात बाबासाहेबांनी स्त्रियांसाठी केलेल्या अद्वितीय कामगिरीची दखल नव्या पिढीतल्या, पुरोगामी, समतावादी  उच्चभ्रू व बहुजन समाजातल्या स्त्रिया घेतील, अशी आशा करूया!