हिंदू कोड बिल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांसाठी खूप मोठे कार्य करून ठेवले आहेत. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणाऱ्या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल भारतातील स्त्रियांनी घेतलेली नाही.

भारतीय परंपरेने स्त्रीला कायमच जोखडात ठेवले आहे. तिने बालपणी पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृतीने करून ठेवली आहे. स्त्रियांचा समग्र विकास आणि उत्थानाचा जाहीरनामा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलातून सादर केला. त्या वेळी बाबासाहेब भारताचे कायदेमंत्री होते. हिंदू कोड बिलाविषयी त्यांनी म्हटले होते की, "समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगार्‍यवर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”

बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :

1. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
2. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
3. पोटगी
4. विवाह
5. घटस्फोट
6. दत्तकविधान
7. अज्ञानत्व व पालकत्व

हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते.

या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योद्ध्यासारखे लढले. पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ.आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केला !

डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. मात्र डॉ. राजेंद्र प्रसाद, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे प्रयत्न सफल होऊ दिले नाहीत. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. ज्या तत्त्वांचा, मूल्यांचा त्यांनी संविधानात जोरदार पुरस्कार केला त्याच तत्त्वांना मूठमाती देणे त्यांच्यासारख्या विचारी नि विवेकनिष्ठ महापुरुषाला कसे शक्य होईल? म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले. पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला.

हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. 1955-56 मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे

1) हिंदू विवाह कायदा
2) हिंदू वारसाहक्क कायदा
3) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
4) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.

हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली.

प्रल्हाद केशव अत्रे आपल्या दैनिक मराठात हिंदू कोड बिलाविषयी लिहितात की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 'हिंदू कोड बिल' जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे! दुर्भाग्य हिंदुसमाजाचे! डॉ. आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करून घेतला.